२०२०, सेप्टेम्वर १ को अपडेटः ३० अगष्ट, २०२० मा कतारले लागु गरेको कानुन नं १८, २०२० अनुसार आप्रवासी श्रमिकले अवदेखि श्रम करारको समयावधि नसकिंदै रोजगारी परिवर्तन गर्न चाहेमा आफूले काम गरिरहेको रोजगारदाताको नो अव्जेक्सन लेटर आवश्यक नपर्ने भएको छ । यसैगरी कानुन नं १७, २०२० ले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरेको छ जुन प्रतिमहिना कतारी रियाल १ हजार रहेको छ । यो कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिले ६ महिनाभित्रमा लागु हुनेछ । नयाँ न्यूनतम ज्याला कतारमा कार्यरत हरेक मुलुकका श्रमिक, सवै क्षेत्र तथा घरेलु श्रमिकलाई समेत अर्थात सवै श्रमिकलाई लागु हुनेछ । न्यूनतम ज्यालासँगै रोजगारदाताले श्रमिकका लागि उचित (मर्यादित) आवासको प्रवन्ध तथा खाना सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । सो कानुन अनुसार यदि रोजगारदाताले आवास र खाना उपलव्ध नगराउने भएमा श्रमिकलाई खाना वापत प्रतिमहिना न्यूनतम ३ सय रियाल तथा आवासका लागि ५ सय रियाल प्रदान गर्नुपर्नेछ । यो कदमले श्रमिकको जीवनयापनलाई मर्यादित बनाउन सहयोग पुग्दछ ।
तल दिइएको तालिकाले आप्रवासी कामदार सम्वन्धि सान्दर्भिक राष्ट्रिय कानून, भर्ना प्रकृया, सुरक्षित बनाउन गरेका व्यवस्थाहरु(जस्तै पूर्व प्रस्थान तालिम, बीमा योजना लगायत) का बारेमा जानकारी समेटेको छ ।
कानून संख्या 13 बर्ष 2018 संशोधनका प्रावधानहरू कामदारको आगमन तथा मुलुकबाट गमन तथा तिनिहरुको बसोवास सम्वन्धि कानून नम्वर २१, २०१५ ; यस कानूनले कतारमा प्रवेश गर्ने, कार्यरत रहेको समयमा बसोवास तथा स्वदेश फर्किने प्रकृयालाई व्यवस्थीत गर्दछ यस नयाँ कानूनको साथ, श्रम कारागारबाट आश्रित कार्यकर्ताहरूले त्यस्तो अनुमति प्राप्त नगरी कतर छोड्न सक्षम हुनेछन्।
एक्जिट अनुमति दमनको मन्त्री निर्णय। यो कुरा स्पष्ट गर्नु महत्वपूर्ण छ कि घरेलु कामदारहरूले आफ्ना रोजगारदाताहरूलाई उनीहरूले कतार छोड्ने योजना बनाएका छन् तर उनीहरूको अनुमति चाहिदैन भने। यहाँको श्रम कानूनको अधीनमा नभएका मजदुरहरूको केन्द्रीकरणको नियम र प्रक्रियाहरूमा गृहमन्त्रीले २०१ 2019 को निर्णय नं 95 of को अनुवाद खोज्नुहोस्। स्रोत: ILO कतार
वासी श्रमिक(आप्रवासी कामदार)का लागि बसोवासको उचित व्यवस्था सम्वन्धि मन्त्रीस्तरिय निर्देशन नं १८, २०१४ ; प्रवासी श्रमिक (आप्रवासी कामदार) को बसोवासको उचित व्यवस्थामा केन्द्रीत
आप्रवासी कामदार भित्रियाउन चाहने कतारी नागरिक का लागि अनुमति पत्र प्राप्त गर्न पुरा गर्नुपर्ने प्रकृया तथा अवस्था सम्वन्धि सिभिल सर्भिस मामिला तथा आवास मन्त्रालय को आदेश नं ८/२००५ ; यस प्रकारको कार्य गर्न चाहनेलाई प्रदान गरिने ईजाजत पत्रका लागि आवश्यक नीति नियमको व्यवस्था यस आदेशमा समेटिएको छ
सन् १९९४ को ऐन नं. (संख्या) २३ तेस्रो पक्ष का लागि विदेशबाट कामदार भित्र्याउने कार्यलाई नियमन गर्न, सन् १९९२ को ऐन नं. (संख्या) १४ मा उल्लेख भए बमोजिमको / दिईएको अपराध सँग सम्बन्धित रही समाधान /मध्यस्थता गर्ने प्रावधान गर्नका लागि; तोकिएका मध्येको कुनै एक अपराध भएको खण्डमा, कानुनी प्रकृयाको शुरुवात हुनु अघि वा त्यस्ता प्रकृयाहरु चलिरहेको वखतमा, श्रम विभागका निर्देशकले समाधान/मध्यस्थता गर्न अधिकार दिईएको
आप्रवासी कामदार आपूर्ति गर्ने एजेन्सीहरुलाई नियमन गर्नका लागि निर्मित कानून नं १४, १९९२ ; आप्रवासी कामदारलाई कतार भित्रियाउने कार्य गर्न चाहनेहरुका लागि ईजाजत पत्र लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर यसले घरेलु कामदार ल्याउन चाहनेहरुका लागि भनें छुट दिएको छ । यस कानूनले कुनै देशबाट श्रमिक भित्रियाउन चाहने एजेण्टका लागि केहि शर्तहरु (न्यूनतम उमेर २१ बर्ष भएको हुनुपर्ने, बैंक ग्यारेण्टी राख्नुपर्ने ईत्यादि) पुरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस कानूनले आप्रवासी कामदारसँग रोजगारीमा लगाइदिए वापत कुनै पनि शुृल्क लिन बन्देज लगाएको छ । कामदारको यात्रा खर्च तथा एजेन्सीको सेवा शुल्क रोजगारदाताले नै उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल कृयाशिल सम्पूर्ण आप्रवासी कामदार भित्रियाउने एजेन्सीहरुले सन् १९९३ मार्च १९ मा जारी कानून पूर्ण रुपमा पालना गरेको हुनुपर्दछ ।
गैरकतारी नागरिकलाई मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायमा रोजगारीमा राख्ने विषयलाई नियमन गर्ने कानून नं ७, १९९२ ; विदेशीहरुको भर्नाका लागि, आवाशिय अनुमतिहरु पाईसकेकाहरुलाई प्राथमिकता दिईने भनि तोकेररकिटान गरेर, शर्त तथा प्रकृयाहरु व्याख्या गर्दछ । ऐनको परिच्छेद २ मा पेशागत वर्गिकरण तथा तदनुरुपको उपयुक्त र लागु हुने ज्यालाको स्तरहरु सूचिकृत गरिएको छ । ज्याला संरक्षणस वैतनिक विदाको अधिकाँश विरामी विदा (छ महिनाभन्दा नबढ्ने गरी) तथा अपाङ्गता लाभहरुस आवाश भत्तास सेवा निवृत्ति लाभहरु आदीका लागि प्रावधानहरु बनाईएका छन् । नियमावलीहरुमा नमुना रोजगार सम्झौतारकरारनामा संलग्न गरिएका छन् ।
कतारमा स्वरोजगारमा संलग्न गल्फ कोअर्डिनेशन काउन्सील(जिसीसी) का नागरिकहरुका लागि लागु हुने कानून नं ७, १९८८ ; कतारमा स्वरोजगारमा संलग्न गल्फ कोअर्डिनेशन काउन्सील(जिसीसी) का नागरिकहरुका विषयमा यसले प्रष्ट पार्दछ
कानून नं २, १९८१ जसले श्रम कानून नं ३, १९६२ का केहि व्यवस्थाहरुलाई संशोधन गरेको छ ; यसले श्रम कानून १९६२ को दफा १७(घ) तथा दफा १८(३) लाई संशोधन गरेको छ जसले आप्रवासी कामदारले रोजगार सम्झौता भंग गरेमा स्वदेश फर्किन पाउने व्यवस्था गरेको छ
कतार श्रम कानून, २००४ ; यो कानून कतारी नागरिक तथा आप्रवासी कामदारका लागि लागु हुन्छ । यस कानूनमा व्यावसायीक तालिम, रोजगारी, वेतन, कार्यसमय, विदाका साथै कानून विपरित काम गरेमा हुने दण्ड जरिवानाको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।