आइएलओको सन् २०१५ को रिपोर्ट अनुसार कतारमा चलिरहेका बृहतस्तरका निर्माण योजनाका न्यून दक्षतायुक्त कामदारको ठूलो माग छ । कतारमा कार्यरत ६० प्रतिशत भन्दा धेरै कामदारले माध्यमिक तहको शिक्षा पुरा गरेका हुन्नन् ।
अन्य खाडी राष्ट्रको तुलनामा कतारमा कामदार भर्ना उद्यम फष्टाएको छ । कानूनका वावजूद, कामदारले तिर्ने भर्ना शुल्क अनियन्त्रीत छ । बढ्दो र अनियन्त्रीत भर्ना शुल्कले शोषण लगायत अन्य गैरकानूनी काम गर्ने अवशर सिर्जना भएको छ ।
सन् १९९० तथा सन् २००० को प्रारम्भमा कतार तथा अन्य खाडी मुलुकमा आउने आप्रवासी कामदार मध्ये बहुसंख्यक अन्य अरव मुलुकबाट आउने गर्दथे । तर हालका दिनहरुमा एसियाली मुलुकबाट आउने कामदारहरु ‘बढी ईमान्दार’ ‘कम शुल्क पर्ने’ तथा ‘व्यवस्थापन गर्न सजिला’ भएका छन् । एसियाली कामदारको बढ्दो मागको कारण उनीहरु सामान्यतया परिवार(श्रीमान् वा श्रीमति) विना नै आउन तयार हुनु पनि हो । अरवी नागरिकहरु भनें परिवार नै लिएर कतारमा स्थायी रुपमा बसोवासको चाहना लिएर आउने गर्दछन् । एसयाली देशका कामदारहरु प्रतिको दृष्टिकोणका कारण उनीहरुले कुन क्षेत्रको काम पाउने भन्ने देखिएको छ । उदाहरणका लागि फिलिपिन्सका नागरिकको अंग्रेजी भाषा राम्रो हुने तथा राम्रो तालिम दिने संस्थामा तालिम लिएर आउँछन् भन्ने धारणाका कारण उनीहरुले प्रशासकिय क्षेत्रको रोजगारी उनीहरुलाई दिईन्छ । यसैगरी पाकिस्तानीहरु राम्रो चालक हुन्छन् भन्ने मान्यताका कारण उनीहरुले सोही क्षेत्रको रोजगारी पाउँछन् । भारतीयहरुले सीपयुक्त काम पाउँछन् भनें ईथोपियाली, भियतनामी तथा कम्वोडियनहरु न्यून वेतनमा पनि काम गर्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
कतार सहित खाडी मुलुकमा आप्रवासी कामदारको भर्ना प्रकृया कफाला(स्पोन्सरसीप पद्धती)बाट निर्देशित हुन्छ । यसमा हरेक कामदारका लागि अनुमोदित स्पोन्सर आवश्यक हुन्छ । यद्यपी कतारको कानून अनुसार कसैको राहदानी(पासपोर्ट) बाध्य बनाएर उसँगबाट लिन पाइन्न तरपनि कतिपय स्पोन्सरले कामदारसँग पासपोर्ट लिएर राख्ने गर्दछन् । आइएलओको रिपोर्टले सन् २०१३ को एउटा अध्ययनले उधृत गरेको जहाँ ९० प्रतिशत न्यून वेतन प्राप्त गर्ने कामदारको पासपोर्ट त्यसरी नै बाध्य पारेर स्पोन्सरले कव्जा गरेको उल्लेख छ । यसले स्वतन्त्रतापूर्वक हिंड्डुल गर्न पाउने अधिकारमा बाधा खडा गर्दछ भनें आप्रवासी कामदारमाथि कुनै कारणविनाको अधिकार स्पोन्सरलाई प्राप्त हुन्छ । शोषणका विविध प्रकारसँगै कफालाको नकारात्मक प्रभाव भनेको न्यून दक्षता भएका कामदार विशेष गरी महिलाललाई समस्यामा पार्दछ ।
कफाला प्रणालीको गैरसरकारी तथा गैरनाफामुखि संघसंस्थाले तिव्र विरोध गर्दछन् । कतार फाउण्डेसनको पछिल्लो रिपोर्टले मुख्य गरी सन् २०२२ को विश्वकप फुटवल प्रतियोगिताका लागि चलिरहेका निर्माण परियोजनामा कामदारका लागि प्रदान गरिनुपर्ने सुविधा तथा कार्यथलोको अवस्थाका बारेमा आउटलाईन समेटेको छ । सन् २०१४ को एक रिपोर्ट३ मा फाउण्डेसनले भर्ना प्रकृयामा रहेका थुप्रै समस्यालाई उजागर गरेको छ । प्रथम माथि प्रस्तुत श्रम सम्झौताहरु कामदार आपूर्ति, भर्ना प्रकृया तथा ईथिकल अभ्यासमा केन्द्रति छन् । दोश्रो, माथि भनिए अनुरुप आप्रवासी कामदारहरुले भर्ना प्रकृयामा उल्लेख्य मात्रामा रकम तिर्न बाध्य हुनुपर्दछ, कतिपयले ५ हजार अमेरिकी डलर(५ लाखको हाराहारी) सम्म । तेश्रो, ठेकेदारहरुले कामदारलाई सिधै नभई कामदार सप्लाई गर्ने कम्पनीहरुलाई वेतन लगायतको भुक्तानी गर्न सक्दछन् जसले भर्ना तथा वेतन भुक्तानीलाई अपारदर्शी बनाउँदछ । अन्त्यमा कुनै सम्झौता गरिएको भएमा पनि कामदारबाट लुकाईन्छ जसका कारण सुरुमा भनिए अनुसारको तलव, सुविधा नपाउने अवस्था हुन्छ । रिपोर्टले कानून विपरित हुने भिषा कारोवार लगायतका विषयलाई पनि समेटेको छ ।
तथापी कतार सरकारले हालै कफाला प्रणालीलाई हटाउन ६ चरणको योजना सहितको नयाँ निर्देशन तथा प्रतिवद्धताहरु तयार पारेको छ जो निम्नानुसार रहेका छन्ः
- सम्झौता पत्र परिवर्तन गरिने, उत्पत्तिको मुलुकमा गरिने सम्झौतापत्रलाई गन्तव्य मुलुकतर्फ प्रस्थान गरिसकेपछि च्यातेर फ्याँक्ने र अन्य काम तथा सामान्यतया न्यून तलव हुने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गराइने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नका लागि रोजगार सम्झौता पत्रलाई सरकारी निकायसँग जोडिनेछ ।
- रोजगारदाताहरुले अव आफ्ना कामदारलाई स्वदेश फर्किन रोक्न पाउने छैनन ।
- वर्णमा आधारित रहेर तलवमा गरिने विभेद अन्त्यका लागि न्यूनतम तलव आधारभूत रुपमा सवै श्रमिकले समान रुपमा प्राप्त गर्ने सुनिश्चित हुनेछ ।
- पहिचान सम्वन्धि कागजात सिधै कतार सरकारद्धारा जारी गरिनेछ र श्रमिकलाई आफ्नो परिचयपत्र प्राप्त गर्न आफ्नो रोजगारदातामा भर पर्नुपर्ने छैन जसले उनीहरुलाई उपचारबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने छैन ।
- श्रमिकले नै चयन गरेको प्रतिनिधि सहितको कामदार कमिटी हरेक कार्यथलोमा गठन हुनेछ ।
- गुनासोको सुनुवाईका लागि एक विशेष कमिटी बनाइनेछ जसलाई निश्चित समयावधि भित्र त्यस्ता गुनासोहरु समाधान गर्ने दायित्व हुनेछ ।
थप जान्नुहोस् आईटीयू विश्वव्यापी अधिकार सूचकांकमा आधारित देशका श्रमिक अधिकारहरूको आदरको डिग्री यहाँ