,....................... का लागि यो लेख हेर्नुहोस्
सिंगापुरले आप्रवासी कामदारको सुरक्षाका लागि कुनै पनि द्धिपक्षिय श्रम सम्झौता (विएलए), दुई देशका सरकारबीचको सम्झौता (जिटुजी) वा मेमोरेण्डम अफ अण्डरस्ट्याण्डीङ (एमओयू) गरेको छैन । आप्रवासी कामदार भित्रियाउने विषयमा सरकारी तहबाट कुनै सम्झौता नगरिएका कारण र नीजि दलाललाई भर्ना प्रकृयामा खुल्ला छोडिदिएका कारण यसले नाफाको उद्यम फष्टाएको छ ।
यद्यपी बंगलादेश सरकारले सन् २०१७ मार्चमा कामदार भर्ना प्रकृयामा संलग्न कम्पनीहरुको मनोमानी शुल्क उठाउने अभ्यास रोक्न आफ्नो मुलुकबाट श्रम आप्रवासनमा जाने गरिएका सवै मुलुकहरुका लागि अधिकतम शुल्क तोक्ने घोषणा गरेको थियो । यसलाई सम्भव बनाउन सिंगापुरमा रहेको आफ्नो कुटनीतिक नियोग मार्फत काम गरिने जनाइएको थियो ।