मुख्य देखिएको विषय आप्रवासी कामदारसँग असुलिने चर्को भर्ना शुल्क हो, र विशेषगरी वर्क परमिटी(डव्लुपी) को आवेदन दिनेहरुसँग यस्तो शुल्क बढी लिने गरिन्छ । स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरु जस्तै टीडव्लुसीटु ले कामदारको बीचमा थुप्रै सर्वेक्षणहरु गरेको छ र यसले कामदारहरुलाई आफ्नो भर्ना शुल्क उठाउन १६ १७ महिनासम्म लाग्ने गरेको देखाएको छ । आधिकारिक रुपमा रोजगार कम्पनी ऐन(१९५८) ले कामदारसँग प्रतिवर्ष एक महिनाको तलव वरावर मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसमा मुख्य समस्या भनेको सिंगापुरमा कामदार पठाउने कम्पनीहरु सिंगापुर बाहिर हुने भएका कारण कानून उल्लंघन गरेपनि तिनिहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सकिन्न ।
अर्को समस्या भनेको पासपोर्ट श्रमिकको ईच्छाविपरित राखिनु हो यद्यपी आप्रवासी कामदारको कागजात 'सम्भव भएसम्म छिटो' उनीहरुलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर 'जायज बहाना' मा एजेन्सीहरुले कामदारको स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रति गर्ने गर्दछन् ।
यसैगरी केहि घटनाहरुको अध्ययनबाट लेभी, दासता जस्ता माध्यमको प्रयोग गरी भर्ना प्रकृयाको रकम उठाउन कामदारको तलवबाट रकम काटिएको पाइएको थियो । बहुसंख्यक समस्या खेप्नेहरुमा ईम्प्लोयमेण्ट पासेज(ईपी) तथा एस-पास भिषामा नभई 'न्यून दक्षता' भएका कामदारहरु जो सिंगापुरमा वर्क परमिट(डव्लुपी) भिषा अन्तर्गत रोजगारीको खोजिमा रहेकाहरुले भोगेका छन् ।
थप जान्नुहोस् आईटीयू विश्वव्यापी अधिकार सूचकांकमा आधारित देशका श्रमिक अधिकारहरूको आदरको डिग्री यहाँ