यद्यपी कानून अनुसार मेनपावर कम्पनीहरु लाइसेन्स लिएर सञ्चालन हुनुपर्दछ, तरपनि मनपरी प्रवृत्ति कायम छ । सन् १९९५ देखि लगाइएको मेनपावर कम्पनीहरुले कामदार आपूर्ति गर्ने बन्देजलाई पुनः हटाइएको छ ।आउटसोर्सिङ कम्पनीहरुको संख्या सन् २००५ को एक नीति पश्चात अत्यन्तै धेरै बृद्धि भएको छ । सो नीति अनुसार ५० जना भन्दा कम कामदार आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरुले सिधै उत्पत्तिको मुलुकबाट वा आउटसोर्सिङ कम्पनी मार्फत गर्न पाउने व्यवस्था छ । भर्ना पद्धतीलाई छरितो र लचिलो बनाउने उद्धेश्यले गरिएको यो व्यवस्थाले शोषण तथा धेरै शुल्क लिने कार्यलाई सरकारको नियन्त्रण भन्दा बाहिर पुर्याइदिएको छ । यसले आउटसोर्स गर्ने कम्पनीहरुलाई प्रदान गरिने लाइसेन्स तथा वर्क परमिट दिने व्यवस्था रोकिएको छ । सन् २०१३ देखि आउटसोर्सिङको व्यवस्था हटाइएको छ ।
मलेसियाको ११ औं योजनाले यस नीतिमा परिवर्तन गरेको थियो र त्यसले मानव संशाधन मन्त्रालयलाई प्रवासी श्रमिक (आप्रवासी कामदार) को भर्ना प्रकृयाको जिम्मेवार निकाय तोकेको छ । आउटसोर्सिङ कम्पनी तथा अन्य विचौलियाहरुको भूमिकालाई पूर्णत निषेध गरियो । यद्यपी हाल सञ्चालनमा रहेका आउटसोर्सिङ कम्पनीहरुले सन् २०२१ सम्मका लागि वैधानिक रुपमा काम गर्ने लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन् । त्यस्ता कम्पनीहरुले उपयुक्त बसोबासको सुविधा, नियमित तलव, हिंड्डुलमा स्वतन्त्रता तथा कानून अनुसार न्यूनतम तलव नदिने समेत गरेका छन् ।
बीमा तथा स्वास्थ्य सुविधा नपाउनु आप्रवासी कामदारले भोगिरहेको ठूलो समस्या हो । तर सन् २०१२ देखि आप्रवासी कामदारलाई अस्पताल भर्ना हुने, आवश्यक परेमा शल्यकृयाको सुविधा दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसरी उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च रोजगारदाता वा कामदारले तिर्नुपर्दछ । श्रमिकको न्यूनतम अधिकारबाट समेत बञ्चित घरेलु कामदारहरु काम गर्ने समय, साप्ताहिक रुपमा आराम गर्ने छुट्टी, सार्वजनिक विदा, बार्षिक विदा, विरामी विदा, न्यूनतम तलव तथा सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित छन् । हालै श्रम क्षेत्रमा गरिएको सुधार अनुरुप रोजगारदाताले श्रमिकको तलवबाट लेभी शुल्क कटौति गर्न नपाउने व्यवस्था गरेबाट श्रमिकहरुको आम्दानी बृद्धि हुनेछ ।
थप जान्नुहोस् आईटीयू विश्वव्यापी अधिकार सूचकांकमा आधारित देशका श्रमिक अधिकारहरूको आदरको डिग्री यहाँ