जव जोर्डनी नागरिक खाडीका अन्य मुलुकमा ठूलो संख्यामा रोजगारीका लागि गए, सन् १९७० को दशकमा जोर्डनमा धेरै आप्रवासी कामदार भित्रिए । जोर्डनमा हाल १५ लाख आप्रवासी कामदार रहेको अनुमान छ जसमध्ये ईजिप्ट(५३.३ प्रतिशत), बंगलादेश (१५.९ प्रतिशत), सिरिया( १०.५ प्रतिशत), फिलिपिन्स(३.९२ प्रतिशत), श्रीलंका(३.९ प्रतिशत) रहेका छन् । घरेलु कामदारका रुपमा बहुसंख्यक एसियाली मुलुकहरु(बंगलादेश, फिलिपिन्स, श्रीलंका) का साथै केन्याका रहेका छन् । ईजिप्टका श्रमिकहरु भनें मुख्यगरी कृषि, बन तथा मत्स्य क्षेत्रमा कार्यरत छन् । जोर्डनको ठूलो औद्योगिक क्षेत्र भनेको गार्मेण्ट उद्योग हो जहाँ बहुसंख्यक(करिव ६०,०००) महिला श्रमिकले काम गर्छन् । जोर्डन सरकारले हालसम्म उतिधेरै आप्रवासी कामदार सम्वन्धी कानून बनाइसकेको छैन तथापी जोर्डन प्रवेश गर्ने, बस्ने तथा जोर्डनबाट बाहिरिने जस्ता केहि कानून छन । जोर्डनमा काम गर्ने आप्रवासी श्रमिकको विषयलाई जोर्डनको आन्तरिक मन्त्रालयको सार्वजनिक सुरक्षा प्रवन्ध विभागले हेर्ने गर्दछ ।
जोर्डनमा हाल आप्रवासी कामदारलाई कफाला प्रणालीबाट व्यवस्थीत गरिएको छ जसले श्रमिकलाई उसको रोजगारदातासँग बाँध्ने काम गर्दछ । यसमा आप्रवासी कामदार जोर्डन भित्रिन, रोजगारी परिवर्तन गर्न र बाहिरिन रोजगारदाताको अनुमति आवश्यक पर्दछ । रोजगारी सम्झौता भंग हुन रोजगारदाता र श्रमिक दुवैको सहमति आवश्यक पर्दछ जसका कारण श्रमिकले चाहेमा रोजगार सम्झौताको अवधि पुरा हुनु अघि त्यसर्लाइ भंग गर्न सक्दैनन् जसले शोषणको चर्को रुपमा तथा आवतजावतमा बन्देज हुने स्थीतिमा श्रमिकलाई पार्न सक्दछ । जोर्डनका नागरिक र आप्रवासी कामदारबीच सामान्यतया तलव, सुविधामा भेदभाव हुने गर्दछ । तलव नदिनु वा ढिलो दिईनु(सामान्यतया एक महिला पछि), अतिरिक्त समय काम गरेको ज्याला नदिनु पनि सामान्यतया जोर्डनमा देखिएका समस्या हुन् । यसका साथै धेरै समय काम गर्न बाध्य बनाइनु, शारिरीक तथा यौन हिंसाका घटना, बस्ने ठाउँ राम्रो नहुनु, कठिन शारिरीक श्रम गर्नुपर्ने, रोजगारदाताले राहदानी कव्जा गरेर राख्नु अन्य समस्याहरु हुन् ।
उद्योग, कलकारखाना अनुसार यस्ता समस्या फरक फरक छन्, तर पर्यटन क्षेत्रमा यस्तो समस्या कम छ । जोर्डनमा गार्मेण्ट र निर्माण क्षेत्रमा धेरै श्रमिक काम गर्दछन्, कृषि र घरेलु काममा भनें धेरैजसो कानून उल्लंघन हुने गरेको पाइन्छ । गार्मेण्ट तथा निर्माण कम्पनीहरुमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामान्यतया ठूला रोजगारदाता वा ठूला कम्पनीले राख्ने गर्दछन् जहाँ श्रमिकले न्यूनतम मानव अधिकार(उदाहरणका रुपमा अतिरिक्त समय काम गरेको अतिरिक्त ज्याला, सामाजिक सुरक्षा) प्राप्त गर्दछन् । तर यस्तो कुरा कृषि क्षेत्र र घरेलु काम गर्नेहरुले पाउँदैनन् जो व्यक्तिले नियुक्त गरेका हुने गर्दछन् । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने प्रायः श्रमिकको बस्ने ठाउँ राम्रो हुन्न, राहदानी रोजगारदाताले राखिदिएको हुन्छ, भर्ती गर्ने प्रकृया, कफालाको समस्याका साथै बाध्यकारी श्रम र मानव बेचविखन यस क्षेत्रका श्रमिकका समस्या हुन् । घरेलु कामदारका लागि अत्यन्त धेरै समय काम गर्नुपर्ने, विदा नहुने, काम गरेको ज्याला नदिईनु, अतिरिक्त कामको थप ज्याला नपाउनु, स्वास्थ्य सुविधामा कमजोर पहुँच, रोजगारदाताले घरमै बन्धक बनाएर राख्नु, कागजपत्र खोसेर राखिदिने, रोजगार सम्झौताको प्रति नदिइने, मौखिक, शारिरीक तथा यौन दुव्र्यवहार हुने तथा रोजगार सम्झौता रद्ध गर्ने र आर्थिक जरिवाना गराइने मुख्य समस्या हुन् ।
ईजाजत प्राप्त संस्था तथा दलालहरुले धेरै शुल्क असुल्ने तथा सम्झौता विपरितको काम गर्ने गरेको पाइन्छ । रोजगारदाताले समस्यामा पारेका श्रमिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न यस्ता एजेन्सीहरु असमर्थ रहने गरेका छन् । कतिपय एजेन्सीहरुले त श्रम ईजाजत तथा आवास अनुमतिका लागि आवश्यक पर्ने कागजी प्रकृया नगरी त्यस वापतको रकम भनें असुल्ने गरेको समेत गुनासो पर्ने गरेको छ जसका कारण श्रमिकको बसाईलाई अनियमित बनाइदिने र स्वदेश फर्किने समयमा जरिवानाको भागिदार बनाउने गरेको छ । उदाहरणका लागि सन् २०१६ मा जोर्डनमा केवल ३ लाख १८ हजार ८८३ मात्र आप्रवासी कामदारको श्रम ईजाजत बहाल रहेको छ । यसले जोर्डनमा कार्यरत आधा संख्याका आप्रवासी श्रमिक बिना कुनै सरकारी ईजाजत काम गर्न बाध्य भएको देखिन्छ । अन्त्यमा यस्ता श्रमिकले अनधिकृत रुपमा बढी समय बसेको जरिवाना तिर्नुपर्दछ र जरिवाना तिर्न नसक्नेहरुले जेल सजाय भोग्नु पर्दछ ।
आइटीयूसीको ग्लोवल राइट्स ईन्डेक्स अनुसार जोर्डनमा कामदारको अधिकार स्थीति हेर्न यहाँ क्लीक गर्नुहोस्