यद्यपी कुवेतले आप्रवासी श्रमिकको संख्या कम गर्ने उद्धेश्यले कुवेतीकरणको प्रवद्र्धन गर्दछ, कुवेतको केन्द्रीय तथ्याँक विभागले कुवेतको कुल जनसंख्या ४१ लाख मध्ये ७० प्रतिशत हिस्सा आप्रवासी श्रमिक रहेको देखाउँछ । कुवेतमा अनुमानित ६ लाख ६० हजार घरेलु श्रमिक कार्यरत रहेको देखिन्छ । घरेलु काममा बाहेक कुवेतमा निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा पनि आप्रवासी श्रमिकहरु कार्यरत छन । कुवेतमा सुरुमा दक्षिण एसियाली देशहरु मुख्य गरी भारत, श्रीलंका, बंगलादेश सँगै फिलिपिन्सबाट आप्रवासी श्रमिक भित्रिन थालेका थिए । कुवेतमा महिला आप्रवासी श्रमिकको संख्या ठूलो छ र कुल आप्रवासी श्रमिक मध्ये सवैभन्दा धेरै भारतीय(झण्डै २० प्रतिशत) रहेका छन् । खाडीका अन्य मुलुकहरुमा जस्तै कुवेतमा पनि कफाला प्रणाली छ जसले आप्रवासी श्रमिकलाई रोजगारदातासँग बाँध्ने काम गर्दछ । रोजगारदाताको अनुमति विना कुनै पनि आप्रवासी श्रमिकले आफ्नो रोजगारदाता परिवर्तन गर्न वा स्वदेश फर्किन पाउँदैनन् ।
कफाला प्रणाली अन्तर्गत कुनै श्रमिक रोजगारदाता छोडेर भागेमा पक्राउ पर्ने र थुनामा पर्ने(बढीमा ६ महिनासम्म), ठूलो आर्थिक जरिवाना, देशनिकाला तथा पुनः ६ बर्षसम्म कुवेत आउने नपाउने गरी प्रतिवन्ध लाग्ने गर्दछ । आप्रवासी श्रमिकहरुले स्वदेश फर्किन कानूनी लडाई लड्नु पर्ने अवस्था आएमा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने शुल्क तिर्न सक्दैनन् । रोजगारदाता र श्रमिकबीचको विभेदकारी अवस्थालाई कफाला प्रणालीले नै सहयोग गरेको छ जसले आप्रवासी श्रमिकमाथि सम्भावित शोषणको वातावरण निर्माण गर्दछ । नतिजा, साप्ताहिक छुट्टी वा काम गरिरहँदा पाउनु पर्ने आराम नगरी बढी समय काम गर्न आप्रवासी श्रमिकहरु बाध्य हुन्छन् । यसैगरी कुवेतमा आप्रवासी श्रमिकले भोग्ने अन्य समस्याहरुमा रोजगारदाताले राहदानी कव्जा गरेर राख्ने, मौखिक, शारिरीक तथा यान दुव्र्यवहार रहेका छन् । सन् २०१५ र २०१६ मा काम गरेको ज्याला नदिइएको वा ढिलो दिइएको विरोधमा निर्माण क्षेत्रका श्रमिकले हड्ताल गरेका थिए । सन् २०१४ मा ८ हजार व्यक्तिले ढिलो तलव दिइएको तथा राहदानी कव्जा गरेका गुनासो कुवेत सरकारलाई दर्ता गराएका थिए । यस्तो दुव्र्यवहारका कारण कुवेतमा आत्महत्याको संख्या ठूलो छ । सन् २०१३ मा कुवेतमा भएका आत्महत्या मध्ये ५६ प्रतिशत घरेलु श्रमिक रहेका थिए जो मुख्य गरी दक्षिण एसिया र अफ्रिकाका नागरिक थिए ।
आप्रवासी श्रमिकमाथि हुने यस्तै शोषणका कारण थुप्रै मुलुकले कुवेतमा आफ्ना देशका नागरिकलाई रोजगारीमा पठाउन बन्देज लगाए, उदाहरणका रुपमा फिलिपिन्सलाई लिन सकिन्छ । यो बन्देजले अनियमित बाटोबाट कुवेत भित्रिनेहरुको संख्या पनि देखियो जो मानव तस्करीमा परेर त्यहाँ पुगे । कुवेतले पछिल्ला केहि बर्षमा श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थीत गर्न (श्रमिकको अवागमनलाई व्यवस्थीत गर्ने, मानव तस्करी न्यूनिकरण गर्न तथा आप्रवासी श्रमिकको अधिकार रक्षा) आइओएमको सहयोगमा प्रयास गरेको छ । सन् २०११ मा कुवेत सरकारले कफाला प्रणाली अवलम्वनमा न्यूनिकरण गर्ने तथा ज्याला भुक्तानी प्रणाली(डव्लुपीएस) २०१५ मा घोषणा गर्यो । डव्लुपिएसले काम गरेको तलव नदिने समस्याको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको थियो साथै कुनै आप्रवासी श्रमिकले तलव नपाएको भएमा त्यो पुष्टि गर्ने सजिलो आधार बनाउन खोजियो । यद्यपी कुवेती नागरिकले झैं आप्रवासी श्रमिकको अधिकारलाई कुवेतमा अझै पनि कडाईपूर्वक हेरिन्न, पछिल्ला बर्षहरुमा कुवेतमा आप्रवासी श्रमिकको अधिकार रक्षाका क्षेत्रमा कामहरु भनें भएका छन् । उदाहरणका रुपमा न्यूनतम ज्यालाको अनुगमन, अतिरिक्त समय काम गरेको ज्याला भुक्तानी, दैनिक आराम गर्ने समय सहित १२ घण्टाको कार्यसमय तथा तलवी छुट्टी हुन् ।
आइटीयूसीको ग्लोवल राइट्स ईन्डेक्स अनुसार कुवेतमा श्रमिकको अधिकार स्थीति हेर्न यहाँ क्लीक गर्नुहोस्