नेपाल सरकारले भर्ना प्रकृयालाई नियमन गर्न तथा बैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थीत बनाउन गरेका प्रयासका वावजुद नेपालमा भर्ना प्रकृया अव्यवस्थीत छ भन्ने निम्न पाँच साझा समस्याहरुले दर्शाउँदछ:
पहिलो, आधिकारिक भर्ना प्रकृयालाई बोझिलो, अपारदर्शी र महिनौं लाग्न सक्ने, जसका कारण भर्ना प्रकृयामा जसले भ्रष्टाचारको सम्भावना सिर्जना गर्न सक्दछ, भनी वर्णन गरिएको छ (सिजापति तथा अन्य, २०१५, नेपाल सरकार, २०१६) ।
दोश्रो, बैदेशिक रोजगारीको शुल्क विभिन्न अदृष्य खर्चहरु समेत गरी निक्कै उच्च हुन सक्दछ र कानूनले तोकेभन्दा निकै बढी भएर जान्छ फलस्वरुप धेरैजसो बैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिले उच्च व्याजदरमा ऋण लिन बाध्य हुनु पर्दछ (सिजापति तथा अन्य, २०१५, नेपाल सरकार, २०१६, आइएलओ, २०१६) ।
तेश्रो, अभिमुखिकरण तालिमसँग सम्वन्धित भएर आउने ठूलो खर्च तथा यसका लागि काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता दुवै कारणले बैदेशिक रोजगारमा जान लागेका धेरै व्यक्तिहरुले अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने अभिमुखिकरण तालिममा सहभागि हुँदैनन् । यसको सट्टा बरु उनीहरु श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्नका लागि नक्कली र फर्जी प्रमाणपत्र खरिद गर्दछन् (सिजापति तथा अन्य, २०१५) । सांकेतिक प्रमाणहरु तथा केहि अध्ययनबाट कामदारहरुका लागि यस्तो नक्कली र फर्जी प्रमाणपत्र खरिद गर्न मेनपावर कम्पनीहरुले नै सहजिकरण गरेको हामीहरुले देखेका छौं । यसरी फर्जी प्रमाणपत्र बनाउनु भनेको पनि फेरी कामदारकै थाप्लोमा त्यस्तो खर्चको बोझ थपिनु भन्ने हो । यो समस्या सामान्य रुपमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव हुनु र बैदेशिक रोजगारसँग सम्वन्धित सेवाको केन्द्रीकरण हुनुसँग जोडिएको छ, यसको अर्थ धेरै सेवाहरु काठमाडौंमा मात्र पाईन्छन् र बाहिरका क्षेत्रमा पाईदैनन् भन्ने हो (नेपाल सरकार, २०१६) ।
चौथो, नेपाली प्रवासी श्रमिक (आप्रवासी कामदार) हरु मेनपावर कम्पनी र स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने एजेण्टहरुबाट ठगिन सक्ने जोखिममा रहेका छन् । सामान्यतया देखिने समस्याहरु मध्ये मेनपावर कम्पनी वा एजेण्टद्धारा बहकाईनु वा गलत सुचना दिइनु हो, उदारणका लागि नक्कली सम्झौतापत्र मार्फत, अत्याधिक सेवा शुल्क लिएर वा करारपत्र/सम्झौतापत्रमा भएका शर्तहरु पालना नगरेर । यसले आप्रवासन प्रकृया र विदेशमा रोजगारीको अवस्थामा गम्भिर परिणाम (जस्तै, शोषण, हिंड्डुलमा बन्देज, बैदेशिक रोजगारको चर्को लागत र ऋण) ल्याउन सक्दछ (सिजापति तथा अन्य, २०१५) । सुचना, बैदेशिक रोजगारमा जानेहरु मानव वेचविखन तथा ओसारपसारमा पर्न सक्ने जोखिममा समेत रहेका छन्, उदारणका लागि भर्ना तथा आप्रवासनको प्रकृयाका बारेमा न्यून र सिमित ज्ञान तथा जानकारीका कारण ।
पाँचौं, मेनपावर कम्पनी तथा एजेण्टहरुको श्रम आप्रवासन प्रकृयामा संलग्नता भएका कारण तर्क सापेक्ष रुपमा उनीहरुले माग र आपूर्तिको पुलको रुपमा सहजिकरण गर्नुको साटो भाडा उठाउने खालको व्यवहारहरु पछ्याएको देखिन्छ ।
थप जान्नुहोस् आईटीयू विश्वव्यापी अधिकार सूचकांकमा आधारित देशका श्रमिक अधिकारहरूको आदरको डिग्री यहाँ
